सार्वजनिक जग्गामा तीनतले घर, नियम मिचेर ७६ घर बनाइयो

द्वारा : सुदुर न्युज
0

रामेछाप , मंसिर १, २०७५ ।

रामेछापको उत्तरी गोकुलगंगा गाउँपालिका–१, चारैतिरबाट पहाडले घेरिएको सानो उपत्यका, गोकुलगंगाको मानव बस्तीभित्र भएको एक पर्यटकीय ठाउँ।

साविकको चुचुरे गाविसको वडा नं. २, ४ र ५ मा फैलिएको झन्डै ६० हेक्टर सार्वजनिक जग्गा छ, तर त्यो जग्गाको करिब ३ सय रोपनी जग्गा स्थानीयले कब्जामा लिई तीनतलेसम्मका घर निर्माण गरी एउटा बस्ती नै बसालेका छन्।

जिरी पशु विकास फार्मले गाईपालनका लागि २००७ र २०१७ सालमा चुचुरेका स्थानीय मिजारहरूसँग लिएको उक्त जग्गामा फार्मले उन्नत जातका गाई पाल्दै आएको थियो। २०५७ सालमा तत्कालीन माओवादीले आक्रमाण गरेपछि त्यहाँ बनेका घरहरू सबै ध्वस्त भए।

फार्ममा भएका गाई केही स्थानीयले लगे केही माओवादी कार्यकर्ताले फुकाएर जंगलतिर धपाइदिए।

आक्रमणपछि गौचरणमा परिणत भएको उक्त सार्वजनिक जग्गामा तत्कालीन माओवादीकै आडमा स–साना टहरा हुँदै तले घर बनाएर बसोबास गर्न थालेका स्थानीय अहिले कुनै पनि निकायसँग डराउँदैनन्, बरु शहरलाई व्यवस्थित गरी लालपुर्जा दिलाइदिन आग्रह गर्न थालेका छन्।

भूकम्पपछि अस्थायी बसोबास गर्न आएका मानिस पनि अहिले त्यहीं घर बनाएर बस्न थालेका छन्। अहिले एउटै क्षेत्रमा ७६ परिवारले घर बनाएर बसेका छन्।

२०५७ सालमा जट्टेश्वरी माविका लागि केही जग्गा दिइएको र पछि विद्यालय आसपासमा केही व्यक्तिलाई विद्यालयले लिने गरी जग्गा भाडामा दिएको बताउँदै चुचुरेका स्थानीय श्याम श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘मान्छे बस्न थालेपछि भाडा पनि दिएनन्, ठूलाठूला घर बनाउन थाले, अहिले त शहर नै बन्यो।’

उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले त आफ्नै जस्तो गर्छन्, सम्बन्धित निकाय मौन बसेको छ, राज्यको सम्पत्तिलाई अतिक्रमण हुन दिनुहुँदैन सम्बन्धित निकायले बस्ती उठाउन पहल गर्नुपर्छ।’

अहिले सार्वजनिक जग्गामा चाकेखोला जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाहरू बनेका छन् भने निर्माणाधीन माथिल्लो खिम्ती आयोजनाले पनि त्यही जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ।

सो गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मनीकुमार लामाले सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको भएकाले अब उक्त स्थानमा नयाँ संरचनाहरू बन्न नदिने र बनेका संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा वडा लागेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘घर बनाउने बेला कुनै निकायसँग अनुमति नलिई बनाए पनि जनताको लगानी फसेको छ, यदि बस्ती उठाउनुपर्यो भने राज्यले उचित क्षतिपूर्त दिने गरी व्यवस्थापन गर्छ।’

त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर सुनुवारले वडा नम्बर १ मात्रै नभएर गाउँपालिकाभरि नै त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा थुप्रै भएको र त्यसको यकिन गर्नका लागि गाउँपालिकाले कार्ययोजना बनाएको बताउनुभयो। सार्वजनिक स्थलमा बनेका संरचनाका बारेमा पालिकाले ऐन कानुन बनाएर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अध्यक्ष सुनुवारले बताउनुभयो।

त्यसै गरी रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले जिल्लाभरि भएको सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण संकलनका लागि जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा पात्रचार गरिएको बताउनुभयो।

उहाँले सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण आएपछि स्थानीय तहसँग मिलेर संरक्षण गरिने बताउनुभयो।

0

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy