ढोरपाटन मध्यवर्ती क्षेत्र, प्रक्रिया मन्त्रालयमा अलमल

द्वारा : सुदुर न्युज
0

काठमाडौं , कार्तिक १७, २०७५ ।

ढोरपाटन शिकार आरक्ष आसपासको भेगलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न अघि बढाइएको प्रक्रिया महिनौंदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगेर थन्किएको छ।

जिल्ला तहको सबै प्रक्रिया पूरा गरी गत वर्ष मन्त्रालयमा फाइल पुगे पनि त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रालयले वन तथा भू–संरक्षण विभाग र मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन नदिँदा यो प्रक्रिया मन्त्रालय र विभागवरिपरि रुमलिएको जानकार बताउँछन्।

मध्यवर्तीमा वन क्षेत्रसमेत समेटिने र वनको व्यवस्थापकीय क्षेत्राधिकार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग मातहत रहने भएसँगै वन विभागले जानाजान प्रक्रिया लम्ब्याएको वन्यजन्तु विभागका अधिकारी दाबी गर्छन्।

‘तत्कालीन वन विभागले सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई राय सुझाव पठाउन पत्राचार गरेको महिनौं भयो, तर जिल्लाले अझै केन्द्रलाई प्रस्ट राय सुझाव पठाएका छैनन् भन्ने सुनेका छांै।’

–वन्यजन्तु विभागका एक अधिकारीले भने।

२०४४ मा स्थापना भएको आरक्ष पूर्वी रुकुम, बाग्लुङ र म्याग्दीको १ हजार ३ सय २५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ।

आरक्ष वरिपरिको ५ सय १७ दशमलव २८ वर्ग किमि र आरक्षभित्र रहेको निजी आवादीको २१ दशमलव ७६ वर्गकिमिसहित ५ सय ३९ दशमलव शून्य ४ वर्ग किमि मध्यवर्ती क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।

आरक्षको आम्दानीको हिस्सा स्थानीयले पनि पाउनुपर्ने अडानका साथ तीनवटै जिल्लाबासी केन्द्रमा धाउन थालेको वर्षौैं भएको पूर्वी रुकुमको पुथाउत्तर गंगा गाउँपालिकाका स्थानीय लक्ष्मीप्रसाद पुन बताउनुहुन्छ।

शिकार खेलाउने नाममा राज्यले वर्षेनी लाखौं रुपियाँ आम्दानी गर्ने भए पनि आफूहरू त्यसको लाभबाट वञ्चित रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘वर्षौंदेखिको हाम्रो गुनासोबारे मन्त्रालय र अन्य कार्यालयलाई प्रस्ट थाहा छ, तर माग सुनुवाइ हुन सकेन।’

हरेक पटक नयाँ सरकार गठनपछि वन मन्त्रीलाई भेट्न तीनवटै जिल्लाका प्रतिनिधि केन्द्र धाउने गरेका छन्।

स्थानीयले यसपटक दशैंअघि वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई समस्या अवगत गराएका छन्।

मध्यवर्ती घोषणासँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रको आम्दानीको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा मध्यवर्तीलाई छुट्याउनुपर्ने प्रावधान छ।

ढोरपाटनलाई मध्यवर्ती घोषणा गर्न त्यहाँका स्थानीयको विरोध रहेको र वन विभागको राय लिन बाँकी भएकाले यो प्रक्रिया अघि नबढेको वन मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख यज्ञनाथ दाहालले बताउनुभयो। ‘त्यहाँका स्थानीयको असन्तुष्टि के कस्तो हो र मध्यवर्तीको प्रक्रिया किन रोकियो भन्नेबारेमा छिट्टै कारबाही अघि बढ्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

ढोरपाटन वैधानिकरूपमा शिकार गर्न पाइने मुलुकको एकमात्र संरक्षित क्षेत्र हो। त्यहाँ नाउर, झारल, थार, हिमाली भालु, रेडपान्डा, कस्तुरी मृग, हिउँ चितुवा, ब्वाँसो, डाँफे, मुनाल, कालिजजस्ता वन्यजन्तुसहित १ सय ६४ प्रजातिका पन्छी अभिलेख भएका छन्।

शिकार व्यवस्थित गर्न सो आरक्षलाई सुनदह, सेङ, दोगाडी, बार्से, फागुने, सुर्तिवाङ, घुस्तुङसहित ७ ब्लक विभाजन गरिएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले कात्तिक÷मंसिर र चैत्र÷वैशाख गरी वर्षको दुईपटक शिकारका लागि खुला गर्दै आएको छ।

विभागले नाउर र झारलको गणना तथा अनुगमन गरी वार्षिक २० नाउर र ११ झारल शिकारको अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ।

अमेरिका, रुस र युरोपेली मुलुकका सौखिन शिकारी शिकारकै लागि ढोरपाटन आउने गर्छन्।

ती मुलुकका शिकारीले एउटा झारलका लागि १४ लाख र नाउरका लागि १२÷१३ लाख रुपियाँसम्म खर्च गरेको तथ्यांक छ।

मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको खण्डमा सुरक्षाकर्मीको चहल–पहल बढ्ने र आफूहरूले वर्षौंदेखि पाएको स्वतन्त्र वातावरण हनन हुने केही स्थानीयको बुझाइ रहेको पुथाउत्तर गंगा गाउँपालिकाका पुनको भनाइ छ।

शिकार आरक्षको आम्दानी स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वातावरण सुनिश्चित भएमा असन्तुष्ट पक्ष पनि सकारात्मक रहने दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मध्यवर्तीको महŒवबारे केहीलाई बुझाउन बाँकी छ।’

पुस्तांै अघिदेखि स्वतन्त्ररूपमा शिकार गर्दै आएका स्थानीयका हातहतियार जबरजस्तीरूपमा संकलन गर्न थालिएकोमा भने स्थानीय बासिन्दा असन्तुष्ट रहेका पुन बताउनुहुन्छ।

स्थानीय वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण समितिले अवैध हतियार संकलन गर्न थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

0

सम्बन्धित् समाचारहरु

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy