मल खरिदमा अनियमितता मल खरिदमा अनियमितता

द्वारा : सुदुर न्युज

काठमाडौं : मुख्य खाद्यान्न बालीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत फेरि अर्को अनियमितता हुन लागेको छ । परियोजनाले डेढ साताभित्रमा खरिद गरी सोहीअवधिमा वितरण गरिसक्ने भनेर दुई हजार मेट्रिक टन भर्मिक कम्पोस्ट मल खरिद गर्न लागेको छ।

परियोजनाले आफैं यो परिमाणमा मल खरिद गर्नुभन्दा कृषि सामग्री कम्पनीलाई खरिदको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन कृषि मन्त्री गौरिशंकर चौधरी र सोही मन्त्रालयका सचिव डा.सुरोज पोखरेलको चर्को दबाबमा मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । चितवनको दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरका सञ्चालक नरेन्द्र गिरीको मल खरिद गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालदेखि कृषि मन्त्री चौधरी र सचिव पोखरेलसम्मले कृषि सामग्री कम्पनीलाई दबाब दिएका छन् ।

व्यवसायी गिरीको दाहालको भान्साकोठासम्म पहुँच छ । सबैतिरको चर्को दबाबका कारण कृषि सामग्री कम्पनीले केही समयअघि मात्रै दुई हजार सात सय मेट्रिक टन प्रांगारिक धुलो मल, दुई हजार मेट्रिक टन भर्मिक कम्पोस्ट मल र दुई हजार आठ सय मेट्रिक टन प्रांगारिक दानादार मल खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमध्ये कम्पनीले आवश्यकताभन्दा बढी मूल्य परेको भन्दै प्रांगारिक दानादार मल र प्रांगारिक धुलो मलको टेन्डर रद्द गरेको छ।

भर्मिक कम्पोस्ट मलको टेन्डर भने दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरलाई दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘माथिको दबाबअनुसार हामीले भर्मिक कम्पोस्टको टेन्डर रद्द नगरी दिव्यालाई नै दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं’, कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबारसम्म दिव्याको टेन्डर स्वीकृत गरी आगामी आइतबारसम्ममा सम्झौता गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ ।’ कृषि सामग्रीले पाँच करोड ७२ लाख रुपैयाँमा दिव्यासँग मल खरिद गर्दैछ । प्रतिकिलो २६ रुपैयाँका दरले खरिद हुने यो मल प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले किसानलाई प्रतिकिलो सात रुपैयाँमा बिक्री गर्ने योजना तयार पारेको छ ।

सरकारले किसानको लागत मूल्यमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा पनि सरकारकै निर्देशनमा कृषि सामग्री कम्पनीले निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग चार हजार दुई सय मेट्रिक टन भर्मिक कम्पोस्ट मल खरिद गरेको थियो । सस्तो मूल्यमा एक वर्षमा बिक्री गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, किसानले अनिच्छा देखाउँदा कृषि सामग्री कम्पनीले किसान मूल्य १० रुपैयाँ तोके पनि अहिलेसम्म केही परिमाणमा बिक्री नभएर गोदाममै थन्किएको छ ।

कम्पनी स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री चौधरी र सचिव पोखरेलले समय समयमा फोनमार्फत टेन्डर आह्वान गर्न र दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरको टेन्डर स्वीकृत गरी तत्कालै सम्झौता गरी मल खरिद गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । यसैसाता पनि सचिव पोखरेलले स्विट्जरल्यान्डबाट कृषि सामग्री कम्पनीलाई फोनमार्फत व्यवसायी गिरीलाई टेन्डर पार्न दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘पछिल्लो समयमा पनि सचिवबाट फोनमार्फत २५ गतेभित्रमा जसरी पनि सम्झौता गरी दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरका नाममा चेक काट्न दबाब आयो,’ कम्पनीले स्रोतले भन्यो,‘मलको गुणस्तर परीक्षण नगरी खरिद हुने मल थोरै समय अवधिमा वितरण गर्न सम्भव नभएको जानकारी अवगत गराउँदा पनि सचिवले आफू २९ गते नेपाल फर्कंने जानकारी गराउँदै फर्कंने समयअगावै जसरी पनि उक्त फर्टिलाइजरसँग सम्झौता गरी मल खरिद गर्न दबाब दिनुभयो।’

‘प्रांगारिक मल प्रयोग गर्दा केही वर्ष उत्पादन घट्ने त्यसपछि मात्रै उत्पादनमा वृद्धि हुने वैज्ञानिक कारणले गर्दा किसान त्यसै पनि प्रांगारिक मलप्रति आकर्षित छैनन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि नियमअनुसार करिब डेढ साताको अवधिमा दुई हजार मेट्रिक टन मल किसानलाई वितरण गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । यो ख्याल ठट्टा होइन् । निकै गम्भीर विषय हो ।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले उक्त मल आठवटा जिल्लामा वितरण गर्ने योजना तयार पारेको छ ।

यसअनुसार झापामा पाँच मेट्रिक टन, पाँचथरमा १० मेट्रिक टन, सिन्धुलीमा एक सय २५ मेट्रिक टन, चितवनमा सय मेट्रिक टन, जुम्लामा सय मेट्रिक टन, पूर्व मन्त्री चौधरीको गृह जिल्ला कैलालीमा एक हजार ६ सय २० मेट्रिक टन, कञ्चनपुर र उदयपुरमा २०÷२० मेट्रिक टन भर्मिक कम्पोस्ट मल वितरण गर्ने योजना तयार गरेको छ । टेन्डर आह्वान गर्न ढिलाइ भएको जानकारी गराउँदै परियोजनाका प्रमुख अच्युतप्रसाद ढकालले किसानको मागका आधारमा सबै प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा अपनाएर प्रांगारिक मल खरिद गर्न लागेको बताउनुभयो । ‘खरिद हुने सबै मल समयभित्रै किसानलाई बाँडिसक्छौं’, ढकालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो ।

मन्त्राल स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा सरकार प्रमुखकै प्रत्यक्ष दबाबमा मल खरिद योजनासमेत परिमार्जन गर्न लगाइएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ रसायनिक मल मात्रै खरिद गर्न छुट्टयाइएको थियो । यही योजना राष्ट्रिय योजना आयोगको विषयगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा पनि समावेश गरिएको थियो । पछि ‘माथि’ को दबाब भन्दै कृषि मन्त्री र सचिवको सक्रियतामा माघ महिनाको अन्तिममा मन्त्रालयले कार्यक्रम परिमार्जन गरेको थियो ।

मन्त्रालयले ५० करोडमध्ये २५ करोड रासायनिक मल र २५ करोड प्रांगारिक मल खरिद गर्ने भनेर बजेट छुट्याएर कार्यक्रमको अर्को योजना तयार पार्‍यो । परिमार्जित योजना सचिव पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो । स्वीकृत भएको योजना सचिव पोखरेलले आफैं राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझाएर स्वीकृतका लागि दरिलो लविङ गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । केही सीमित व्यवसायीको चलखेलको आधारमा तत्कालीन सरकार प्रमुख, कृषि मन्त्री र वर्तमान सचिवसम्म यसरी प्रांगारिक मलको नाममा छुट्टयाइएको २५ करोड रुपैयाँ बाँडीचँडी खाने योजना तयार पारेका छन् ।

काठमाडौं : मुख्य खाद्यान्न बालीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत फेरि अर्को अनियमितता हुन लागेको छ । परियोजनाले डेढ साताभित्रमा खरिद गरी सोहीअवधिमा वितरण गरिसक्ने भनेर दुई हजार मेट्रिक टन भर्मिक कम्पोस्ट मल खरिद गर्न लागेको छ। परियोजनाले आफैं यो परिमाणमा मल खरिद गर्नुभन्दा कृषि सामग्री कम्पनीलाई खरिदको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन कृषि मन्त्री गौरिशंकर चौधरी र सोही मन्त्रालयका सचिव डा.सुरोज पोखरेलको चर्को दबाबमा मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । चितवनको दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरका सञ्चालक नरेन्द्र गिरीको मल खरिद गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालदेखि कृषि मन्त्री चौधरी र सचिव पोखरेलसम्मले कृषि सामग्री कम्पनीलाई दबाब दिएका छन् । व्यवसायी गिरीको दाहालको भान्साकोठासम्म पहुँच छ । सबैतिरको चर्को दबाबका कारण कृषि सामग्री कम्पनीले केही समयअघि मात्रै दुई हजार सात सय मेट्रिक टन प्रांगारिक धुलो मल, दुई हजार मेट्रिक टन भर्मिक कम्पोस्ट मल र दुई हजार आठ सय मेट्रिक टन प्रांगारिक दानादार मल खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमध्ये कम्पनीले आवश्यकताभन्दा बढी मूल्य परेको भन्दै प्रांगारिक दानादार मल र प्रांगारिक धुलो मलको टेन्डर रद्द गरेको छ। भर्मिक कम्पोस्ट मलको टेन्डर भने दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरलाई दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘माथिको दबाबअनुसार हामीले भर्मिक कम्पोस्टको टेन्डर रद्द नगरी दिव्यालाई नै दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं’, कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबारसम्म दिव्याको टेन्डर स्वीकृत गरी आगामी आइतबारसम्ममा सम्झौता गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ ।’ कृषि सामग्रीले पाँच करोड ७२ लाख रुपैयाँमा दिव्यासँग मल खरिद गर्दैछ । प्रतिकिलो २६ रुपैयाँका दरले खरिद हुने यो मल प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले किसानलाई प्रतिकिलो सात रुपैयाँमा बिक्री गर्ने योजना तयार पारेको छ । सरकारले किसानको लागत मूल्यमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा पनि सरकारकै निर्देशनमा कृषि सामग्री कम्पनीले निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग चार हजार दुई सय मेट्रिक टन भर्मिक कम्पोस्ट मल खरिद गरेको थियो । सस्तो मूल्यमा एक वर्षमा बिक्री गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, किसानले अनिच्छा देखाउँदा कृषि सामग्री कम्पनीले किसान मूल्य १० रुपैयाँ तोके पनि अहिलेसम्म केही परिमाणमा बिक्री नभएर गोदाममै थन्किएको छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री चौधरी र सचिव पोखरेलले समय समयमा फोनमार्फत टेन्डर आह्वान गर्न र दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरको टेन्डर स्वीकृत गरी तत्कालै सम्झौता गरी मल खरिद गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । यसैसाता पनि सचिव पोखरेलले स्विट्जरल्यान्डबाट कृषि सामग्री कम्पनीलाई फोनमार्फत व्यवसायी गिरीलाई टेन्डर पार्न दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘पछिल्लो समयमा पनि सचिवबाट फोनमार्फत २५ गतेभित्रमा जसरी पनि सम्झौता गरी दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरका नाममा चेक काट्न दबाब आयो,’ कम्पनीले स्रोतले भन्यो,‘मलको गुणस्तर परीक्षण नगरी खरिद हुने मल थोरै समय अवधिमा वितरण गर्न सम्भव नभएको जानकारी अवगत गराउँदा पनि सचिवले आफू २९ गते नेपाल फर्कंने जानकारी गराउँदै फर्कंने समयअगावै जसरी पनि उक्त फर्टिलाइजरसँग सम्झौता गरी मल खरिद गर्न दबाब दिनुभयो।’ ‘प्रांगारिक मल प्रयोग गर्दा केही वर्ष उत्पादन घट्ने त्यसपछि मात्रै उत्पादनमा वृद्धि हुने वैज्ञानिक कारणले गर्दा किसान त्यसै पनि प्रांगारिक मलप्रति आकर्षित छैनन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि नियमअनुसार करिब डेढ साताको अवधिमा दुई हजार मेट्रिक टन मल किसानलाई वितरण गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । यो ख्याल ठट्टा होइन् । निकै गम्भीर विषय हो ।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले उक्त मल आठवटा जिल्लामा वितरण गर्ने योजना तयार पारेको छ । यसअनुसार झापामा पाँच मेट्रिक टन, पाँचथरमा १० मेट्रिक टन, सिन्धुलीमा एक सय २५ मेट्रिक टन, चितवनमा सय मेट्रिक टन, जुम्लामा सय मेट्रिक टन, पूर्व मन्त्री चौधरीको गृह जिल्ला कैलालीमा एक हजार ६ सय २० मेट्रिक टन, कञ्चनपुर र उदयपुरमा २०÷२० मेट्रिक टन भर्मिक कम्पोस्ट मल वितरण गर्ने योजना तयार गरेको छ । टेन्डर आह्वान गर्न ढिलाइ भएको जानकारी गराउँदै परियोजनाका प्रमुख अच्युतप्रसाद ढकालले किसानको मागका आधारमा सबै प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा अपनाएर प्रांगारिक मल खरिद गर्न लागेको बताउनुभयो । ‘खरिद हुने सबै मल समयभित्रै किसानलाई बाँडिसक्छौं’, ढकालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो । जे लेखे नि केही हुन्न : गिरी दिव्या फर्टिलाइजरका सञ्चालक नरेन्द्र गिरीले आफ्नो सम्पर्क पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालसँगै मात्रै होइन, बरु केपीशर्मा ओलीसँग पनि भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘मेरो प्रचण्डजीसँगै मात्रै होइन, ओलीजीसँग पनि राम्रै सम्बन्ध, चिनजान र उठ्बस छ । सम्बन्ध हुनु नराम्रो हो र ? तपाईंले जे लेखे पनि मलाई केही हुन्न् । केही बिग्रँदैन ।’ व्यवसायी गिरीले कृषि सामग्री कम्पनीलाई आफ्नो कम्पनी दिब्याले दुई हजार मेट्रिक टन भर्मिक कम्पोस्ट मल बिक्री गर्न लागेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर नै मलको टेन्डर हात पारेको छु । बाहिर जसले जे भने पनि मेरो कुनै आपत्ति छैन् ।’ दबाबमा योजना परिमार्जन मन्त्राल स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा सरकार प्रमुखकै प्रत्यक्ष दबाबमा मल खरिद योजनासमेत परिमार्जन गर्न लगाइएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ रसायनिक मल मात्रै खरिद गर्न छुट्टयाइएको थियो । यही योजना राष्ट्रिय योजना आयोगको विषयगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा पनि समावेश गरिएको थियो । पछि ‘माथि’ को दबाब भन्दै कृषि मन्त्री र सचिवको सक्रियतामा माघ महिनाको अन्तिममा मन्त्रालयले कार्यक्रम परिमार्जन गरेको थियो । मन्त्रालयले ५० करोडमध्ये २५ करोड रासायनिक मल र २५ करोड प्रांगारिक मल खरिद गर्ने भनेर बजेट छुट्याएर कार्यक्रमको अर्को योजना तयार पार्‍यो । परिमार्जित योजना सचिव पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो । स्वीकृत भएको योजना सचिव पोखरेलले आफैं राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझाएर स्वीकृतका लागि दरिलो लविङ गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । केही सीमित व्यवसायीको चलखेलको आधारमा तत्कालीन सरकार प्रमुख, कृषि मन्त्री र वर्तमान सचिवसम्म यसरी प्रांगारिक मलको नाममा छुट्टयाइएको २५ करोड रुपैयाँ बाँडीचँडी खाने योजना तयार पारेका छन् ।

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy