पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका निम्ति पानीको बाँडफाँड तथा अन्य नमिलेका विवाद सल्टाउन काठमाण्डूमा शुरु भएको दुई देशका जलस्रोत विज्ञहरुको छलफलको पहिलो चरण मंगलवार सकिंदैछ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा जारी उक्त छलफललाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
२० वर्षअघि देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणबारे सम्झौता भएको थियो र यसपालिको उनको भ्रमणमा पनि उक्त एजेण्डा समावेश गरिएको बताइएको छ।
साढे ६ हजार मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन हुन सक्ने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बिजुली दुवै देशले आधा-आधा बाँड्ने सहमति भएपनि पानी बाँडफाँडमा भारतले धेरै भाग खोजेकोले कुरा अझै नमिलेको बताइन्छ।
विवाद
विवाद लम्बिंदै जाँदा सम्झौता भएको २० वर्ष नाघिसक्दा पनि सो परियोजनाको अहिलेसम्म ‘डीपीआर’ अर्थात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार हुन नसकेको बताइन्छ।
‘टिम् अफ् एक्स्पर्ट्स्’ अर्थात् विज्ञहरुको टोली नाम दिइएको दुई देशका सचिवस्तरीय उक्त समूहले प्राविधिक विषय मिलाउन ५ वटा टोली र सैद्धान्तिक विषयमा सहमति जुटाउन छुट्टै टोली बनाएर वार्ता थालिएको बताएका छन्।
यद्यपि चारवटा बैठक बसेपछि मात्र निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएकोले यो बैठकबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बुधबारबाट हुने भारत भ्रमणका लागि भने ठोस सुझाव दिन नसकिने बैठकका सहभागीहरुले बताएका छन्।
नेपालका तर्फबाट सहभागी जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेलवासेले भने, “यो प्राविधिक कमिटीले यथाशीध्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था हामी देख्छौं।”
“तर प्राविधिक विषयहरुको समाधान नभएसम्म राजनीतिक तहमा विशेष निर्णय आउला भन्न चाहिँ सकिंदैन।”
सुझाव
कतिपय जलस्रोत विज्ञहरुले भने पञ्चेश्वर निर्माणमा थप समय लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै विगतमा भएका र नेपाललाई तत्काल लाभ मिल्न सक्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
जलस्रोत विज्ञ सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, “पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीले महाकाली कमिशन (आयोग) बनाउनलाई जोड दिनुपर्यो। अर्को कुरा पञ्चेश्वर नबनेपनि महाकाली परियोजनाअन्तर्गत जे जति पानी नेपालले पाउनुपर्ने हो, त्यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्यो।”
src: bbc.com/ nepali
